Corrupt babus and behnas
Ms Pooja Singhal, an IAS officer, is in custody for embezzling MGNREGA funds meant for the poorest of the poor. She has properties worth 83 crore.
At her UPSC interview that, at age 21, she was one of the youngest to clear, she pledged she will work for the poorest of the poor.
Aisi chorniyon ko umra kaid yani life sentence milna chahiye nahi to yeh chalta hi rahega.
Gareeb aadmi imandari se ek life mein ek crore kamata hai aur aisee chornis ek hafte se bhi kam mein. Yeh log prostitutes se bhi jyada gande hain.
Money laundering probe into an alleged coal levy scam in the state of Chhattisgarh. ED(Enforcement Directorate) conducted raids. CRPF personnel provided security to the ED teams. The investigation relates to a massive scam involving levy of Rs.25/- extorted for every ton of coal transportation in Chhattisgarh, the mineral rich state of India. The alleged extortion racket ran uninterrupted without a single FIR being lodged.
Jan 17
Money laundering case linked to the alleged embezzlement of MGNREGA funds. Large scale discrepencies have been recorded in various districts of the state of Jharkhand under the garb of buying materials for MGNREGA scheme,including purchases made in the name of bricks,stones,cattle sheds etc. Suspicious withdrawals of money are unearthed in hundreds of crores of rupees under MGNREGA scheme.
Dec 05
Every goverment servant property and his family memebr property should be monitored.
Dec 04
भ्रस्टाचार हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बैन चुका है - कहने को हम पहले नेताओं को ही दोषी मानते है और वे है भी पर आज कोई भी अछूता नहीं है - न्यायपालिका क्या विश्वसनीय रह गया है - जिस कालेजीयम प्रथा में नियुक्ति से सम्बंधित सीडी कांग्रेस के उस बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के राजनीतिक पतन का कारण बना वह प्रथा अब भी जारी है और NJAC उन्हें मान्य नहीं है क्यूँकि इससे उन्हें अपनी नियुक्ति स्वयं करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा - क्यूँ? अभी हमारे CJI ने कहा है कि CLAT सही चरित्र वाले लोगों के चयन की गारंटी नहीं दे सकता तो क्या UPSC या इस तरह की अन्य एजेंसियाँ IAS/PCS इत्यादि की नियुक्ति में सही चरित्र की गारंटी होती नहीं ना जैसा इस उदाहरण से स्पष्ट है फिर तो इन्हें भी अपनी नियुक्ति करने का अधिका दे देना चाहिए? इस तरह ही चाहे वह नौकरशाह हों या मीडिया या यूँ कहिए की प्रजातंत्र के चारों स्तम्भ इस बीमारी से ग्रस्त है और इनके लिए जो सज़ा का क़ानून है वह अपर्याप्त है - भ्रस्टाचार की सजा क़त्ल की सज़ा से बड़ी होनी चाहिए और इसकी शुरुआत ऊपर - वहाँ से जहां से सज़ा दी जाती है -से होनी चाहिए ना की नीचे से क्यूँकि भ्रस्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे को चलती है
Dec 04
Revenue department officers are most corrupt
Dec 03